राष्ट्रीय शर्म | सेना के निचले रैंकों के शहीद सैनिको के परिवारों का रक्षा मंत्रालय एवं राज्य सरकारों की उपेक्षा रास्ट्रीय शर्म का विषय है | 9 बिहार के हवलदार विनोद कुमार तिवारी 01 अक्टूबर 2000 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो...
Our 54 soldiers are still prisoners of war in Pakistan and being tortured and ill treated for years . Our sympathy is with family members of those 54 POW who are our real hero and still in Pakistani jail . Country and media should also equally worry about those 54...
Shameful. 78,159 ESMs/widows have applied for financial assistance for education of children under RMEWF scheme for the year 2017-18. However, only 23379 applications ie 29.9% of applications have been sanctioned by RM due to scarcity of fund which cost 41,63,32,000/.. Year profit of CSD Canteen (only quantity discount profit as...
बिहार राज्य के जे.सी.ओ/एन.सी.ओ/जवान की राज्य स्तरीय सम्मेलन 26.2.2019 को दिन के ११ बजे संत लुकर्ष चर्च दानापुर sub एरिया कैंटीन के सामने वाले मैदान में होगी | बिहार राज्य के सभी पूर्व सैनिको से आग्रह है की समय पर नियत स्थान पर पहुचे | संपर्क सूत्र – सूबेदार मेजर...
Present RM do not have control on own administrative officer. Even media constantly cover the issue of disable soldiers. MoD official whether depleting the moral of defence forces ? Official to be charge sheeted as over ruling 2015 commission report. Ministry of Defence is neglecting Supreme Court judgement dated 28th...
Candle march had been organised at two place under the call of voice of ex service men society one is from kerhera colony mohananagr, Gaziabad to Air force station hindon which let by voice activist sh jitender jee and Sh Chitranjan ji which consists of 50 to 60 people started...
*Defence Commissioned Officer ने कैसे दिया दोखा JCOs and ORs को : OROP मे* खुलासा हुआ MoD की orop की file की नोटशीत से May 2015 तक MoD की file की notesheet के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और सरकार JCOs and ORs की पेंशन orop...
10 फ़रवरी 2019 , समय -12 बजे , स्थान -प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया | आज वौइस् ऑफ़ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को जे.सी.ओ/एन.सी.ओ/जवानों के कल्याण के लिए 15 केस AFT, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में करने पड़े | क्या ये भारत की लोकत्रंत की विफलता नहीं है | सरकार चाहे...
