Respected veterans,

Post card campaign will be started in support of our demands from 08 May to 23 May 2023. After scrutiny the noting sheets of MOD, some anomalies have been short listed which are also legally tenable. Purpose of the drive are:

1. To connect lakhs of ESMs & their family members living across the country in support of the demands ( anomalies of OROP) siting at their home which will cost hardly 50 paise to Rs. 3/. Per post card and inland letter.
2. From all over the country uniform demands will reach to PM which will have some positive impacts.
   Hence, please be prepare to participate in post card drive. You can also purchase inland letter and the material being circulated, can be printed in it or blank page which can be pasted on post card. You can also write matrrial on post card in your own handwriting. ESM organisations can play a positive role to make this drive success.

[09/05

1. Please determine OROP on maximum of base year with rank weightage.  Data of direct entry, out of tern promotion, extra increment, drawing pension on court order across three service be taken into account. Financial up gradation cases (MACP) should be counted in substantive rank held at the time of their retirement.
2. Pay matrix of Sep and above should be upgraded to one step above from the existing pay matrix and JCOs should start from pay matrix 8 as par civilian Gazetted officer. All the three MACP should be awarded after 4, 8 and 12 years of service being initial term of service is 17 years. 
3. All type of disability pension should be equal.  Moreover, ratio between officers and ORs should not be more than 1:66 or 1:67 as effective during 4th & 5th pay commission.  Service and disability element should be equal to 15 years service in respect of those personnel invalided out in less than 15 years of service.
4. Minimum guaranteed Liberalized family pension as per PCDA circular 503 should also be incorporated in OROP table.  In the similar line of 6CPC , minimum guarantee pension should also be decided wef 01.01.2016.
5. Ordinary family pension should be equal to service pension.
6. OROP should also be awarded to those ESMs discharged on request under Army Rules 13 (3) III (iv) as it was added on 06 Jun 2017.
7. Personnel/trades getting X group pay of Rs. 6200 after 01.01.2016 should be extended to all past pensioner of same trade and accordingly table be amended.
8. All type of rank base discrimination be it in any form in ECHS, CSD, DGR, Soldier board etc. should be removed immediately.
9. Other joint memo submitted on 10.02.2023 and 12.3.2023 by United Front and Voice of Ex Servicemen Society may please be addressed on priority.
   ओआरओपी विसंगतियाँ
10. कृपया औसत के बजाय OROP का निर्धारण आधार वर्ष के अधिकतम ( तीनों सेनाओं का) पर रैंक वेटेज के साथ करें। तीनों सेवाओं में सीधे प्रवेश, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, कोर्ट के आदेश पर पेंशन पाने वालो के आंकड़ों को OROP निर्धारण में लिया जाय l MACP के आंकड़े को उनकी सेवानिवृत्ति के समय धारित मूल रैंक में गिना जाना चाहिए।
11. सिपाही और उससे ऊपर के रैंक(Hony कमीशन रैंक तक) को उनके मौजूदा वेतन मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स अपग्रेड किया जाय और जेसीओएस को वेतन मैट्रिक्स 8 से सिविल के उनके समकक्ष राजपत्रित अधिकारी के अनुसार शुरू किया जाय । सभी तीन एमएसीपी को 4, 8 और 12 साल की सेवा के बाद प्रदान किया जाय क्योंकि सेवा की प्रारंभिक अवधि 17 वर्ष ही है।
12. सभी प्रकार की विकलांगता पेंशन समान हो और किसी भी हालत में अधिकारियों और जवान के बीच का अनुपात 1:66 या 1:67 से अधिक नहीं होना चाहिए जो चौथे और 5वें वेतन आयोग के दौरान प्रभावी था। 15 साल सेवा से पहले invalid हुए सैनिकों को सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट 15 वर्ष की सेवा के बराबर होनी चाहिए l
13. पीसीडीए circular 503 के अनुसार न्यूनतम गारंटी liberalized family पेंशन को भी ओआरओपी तालिका में शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम गारंटी पेंशन 01.01.2016 से 6 CPC के दौरान तय पेंशन के अनुसार निर्धारित हों।
14. साधारण पारिवारिक पेंशन सेवा पेंशन के बराबर हो l
15. OROP उन सैनिकों को भी प्रदान किया जाय जो सेना नियम 13 (3) III (iv) के तहत discharged हुए है क्योंकि ये शर्त 06 जून 2017 को जोड़ा गया था जो OROP के 2015 के मूल पत्र का हिस्सा नही था l
16. जिस ट्रेड को 01.01.2016 से 6200 रुपये का X पे मिल रहा है , उस ट्रेड को भी 6200 दिया जाय जो 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत हुए हैं और तदनुसार OROP तालिका में संशोधन किया जाय।
17. ईसीएचएस, सीएसडी, डीजीआर, सोल्जर बोर्ड आदि में किसी भी रूप में मौजूद रैंक के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को तत्काल हटाया जाय l
18. संयुक्त मोर्चा और वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा 10.02.2023 और 12.3.2023 को प्रस्तुत संयुक्त ज्ञापन पर संज्ञान लिया जाय

ओआरओपी विसंगतियाँ: हिंदी रूपांतरण

1. कृपया औसत के बजाय OROP का निर्धारण आधार वर्ष के अधिकतम ( तीनों सेनाओं का) पर रैंक वेटेज के साथ करें। तीनों सेवाओं में सीधे प्रवेश, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, कोर्ट के आदेश पर पेंशन पाने वालो के आंकड़ों को OROP निर्धारण में लिया जाय l MACP के आंकड़े को उनकी सेवानिवृत्ति के समय धारित मूल रैंक में गिना जाना चाहिए।
2. सिपाही और उससे ऊपर के रैंक(Hony कमीशन रैंक तक) को उनके मौजूदा वेतन मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स अपग्रेड किया जाय और जेसीओएस को वेतन मैट्रिक्स 8 से सिविल के उनके समकक्ष राजपत्रित अधिकारी के अनुसार शुरू किया जाय । सभी तीन एमएसीपी को 4, 8 और 12 साल की सेवा के बाद प्रदान किया जाय क्योंकि सेवा की प्रारंभिक अवधि 17 वर्ष ही है।
3. सभी प्रकार की विकलांगता पेंशन समान हो और किसी भी हालत में अधिकारियों और जवान के बीच का अनुपात 1:66 या 1:67 से अधिक नहीं होना चाहिए जो चौथे और 5वें वेतन आयोग के दौरान प्रभावी था। 15 साल सेवा से पहले invalid हुए सैनिकों को सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट 15 वर्ष की सेवा के बराबर होनी चाहिए l
4. पीसीडीए circular 503 के अनुसार न्यूनतम गारंटी liberalized family पेंशन को भी ओआरओपी तालिका में शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम गारंटी पेंशन 01.01.2016 से 6 CPC के दौरान तय पेंशन के अनुसार निर्धारित हों।
5. साधारण पारिवारिक पेंशन सेवा पेंशन के बराबर हो l
6. OROP उन सैनिकों को भी प्रदान किया जाय जो सेना नियम 13 (3) III (iv) के तहत discharged हुए है क्योंकि ये शर्त 06 जून 2017 को जोड़ा गया था जो OROP के 2015 के मूल पत्र का हिस्सा नही था l
7. जिस ट्रेड को 01.01.2016 से 6200 रुपये का X पे मिल रहा है , उस ट्रेड को भी 6200 दिया जाय जो 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत हुए हैं और तदनुसार OROP तालिका में संशोधन किया जाय।
8. ईसीएचएस, सीएसडी, डीजीआर, सोल्जर बोर्ड आदि में किसी भी रूप में मौजूद रैंक के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को तत्काल हटाया जाय l
9. संयुक्त मोर्चा और वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा 10.02.2023 और 12.3.2023 को प्रस्तुत संयुक्त ज्ञापन पर संज्ञान लिया जाय
   [08/05, 9:06 pm] Bir Bahadur Singh: Post card पर लिखे जाने वाले का हिन्दी रूपांतर

1. कृपया औसत के बजाय OROP का निर्धारण आधार वर्ष के अधिकतम ( तीनों सेनाओं का) पर रैंक वेटेज के साथ करें। तीनों सेवाओं में सीधे प्रवेश, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, कोर्ट के आदेश पर पेंशन पाने वालो के आंकड़ों को OROP निर्धारण में लिया जाय l MACP के आंकड़े को उनकी सेवानिवृत्ति के समय धारित मूल रैंक में गिना जाना चाहिए।
2. सिपाही और उससे ऊपर के रैंक(Hony कमीशन रैंक तक) को उनके मौजूदा वेतन मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स अपग्रेड किया जाय और जेसीओएस को वेतन मैट्रिक्स 8 से सिविल के उनके समकक्ष राजपत्रित अधिकारी के अनुसार शुरू किया जाय । सभी तीन एमएसीपी को 4, 8 और 12 साल की सेवा के बाद प्रदान किया जाय क्योंकि सेवा की प्रारंभिक अवधि 17 वर्ष ही है।
3. सभी प्रकार की विकलांगता पेंशन समान हो और किसी भी हालत में अधिकारियों और जवान के बीच का अनुपात 1:66 या 1:67 से अधिक नहीं होना चाहिए जो चौथे और 5वें वेतन आयोग के दौरान प्रभावी था। 15 साल सेवा से पहले invalid हुए सैनिकों को सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट 15 वर्ष की सेवा के बराबर होनी चाहिए l
4. पीसीडीए circular 503 के अनुसार न्यूनतम गारंटी liberalized family पेंशन को भी ओआरओपी तालिका में शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम गारंटी पेंशन 01.01.2016 से 6 CPC के दौरान तय पेंशन के अनुसार निर्धारित हों।
5. साधारण पारिवारिक पेंशन सेवा पेंशन के बराबर हो l
6. OROP उन सैनिकों को भी प्रदान किया जाय जो सेना नियम 13 (3) III (iv) के तहत discharged हुए है क्योंकि ये शर्त 06 जून 2017 को जोड़ा गया था जो OROP के 2015 के मूल पत्र का हिस्सा नही था l
7. जिस ट्रेड को 01.01.2016 से 6200 रुपये का X पे मिल रहा है , उस ट्रेड को भी 6200 दिया जाय जो 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत हुए हैं और तदनुसार OROP तालिका में संशोधन किया जाय।
8. ईसीएचएस, सीएसडी, डीजीआर, सोल्जर बोर्ड आदि में किसी भी रूप में मौजूद रैंक के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को तत्काल हटाया जाय l
9. संयुक्त मोर्चा और वॉयस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा 10.02.2023 और 12.3.2023 को प्रस्तुत संयुक्त ज्ञापन पर संज्ञान लिया जाय
   [08/05, 9:06 pm] Bir Bahadur Singh: Post card पर लिखे जाने वाले का हिन्दी रूपांतर

Please circulate this message to lakhs of ESMs

Bir Bahadur Singh
Chairman
United Front of ESMs &
National Coordinator
Voice of Ex Servicemen Society

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