MSP Case update – Reply submitted by govt to honorable court just 2 days back whereas affidevit date on reply is 29 April 19 (R) 29 April 19. Question on professional misconduct/civil contempt of court act 1971 to respondent counsel.

मिलिट्री सर्विस पे -कोर्ट केस (Writ C 12842/2018)| एमएसपी के संबंध मे कई असत्य अफवाहों सोशल मीडिया पर चल रहा है | अब तो ऐरियल क्लैम करने के लिए एक फ़र्म भी सोशल मीडिया पर सर्क्युलेट है | पूर्व सैनिक ऐसे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करे | आज संगठन के तरफ सभी रैंक को एक दर से एमएसपी देने के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाइ कोर्ट मे सुनवाई थी | सरकार की तरफ से इस संबंध मे एफ़िडेविट दायर किया गया जो हमारे वकील को दो दिन पहले ही मिला था जिसपर संगठन की तरफ से Rejoinder दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा गया लेकिन कोर्ट ने अगली तारीख 06 अगस्त 2020 को मुकरर किया है | सरकार ने एफ़िडेविट मे रिट के प्रत्येक विंदु का जवाब देने के बजाय मामले को घुमाने का प्रयास किया है और पंजाब ऐवम हरयाणा हाइ कोर्ट के एक फैसले की आड़ लेकर जवाब देने से बचने का प्रयास किया जो कि हमारे पक्ष मे ही जाएगा क्योकि सरकार के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है | जिस केस का हवाला सरकार दे रही है उसका तोड़ हमारे पास है | सरकार के जवाब ऐवम हमारे रिट को संगठन के वेब साइट www.voiceofexservicemen.in पर लोड कर दिया जाएगा | ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योकि इससे लाभान्वित सभी सेवारत और सेवानिवृत जेसीओ एनसीओ और ओआर ऐवम फ़ैमिली पेंशन धारक है अतः पूरी ताकत से संगठन को लड़ाई लड़नी है | सभी से आग्रह है कि संगठन को सहयोग करे और संगठन के वेब साइट पर जाकर संगठन की सदयस्ता अवस्य ले |
Military Service Pay-Court Case. Many untrue rumors regarding MSP are going on on social media. Now a form is also circulated on social media to claim arrears. . Ex-servicemen should not believe any such rumors. Today, the petition filed in the Delhi High Court on behalf of the organization to grant equal rate of MSP to all combatant ranks was heard. Our advocate received Affidavit filed in this regard by the government and requested honorable court to grant two weeks time to file rejoinder. However, the court has set the next date on 06 August 2020. Instead of answering each point of writ, The government has tried to twist the case in affidavit under the guise of a decision of Punjab and Haryana High Court which will go in our favour as government has nothing to say about our writ. Government’s reply and our writ will be loaded on the organization’s web site www.voiceofexservicemen.in. This issue is very big because all the serving and retired JCO NCOs and OR and family pensioners will be benefited so the organization has to fight with full force. Everyone is requested to cooperate with the organization and go to the organization’s web site and take membership of the organization.

[bsk-pdf-manager-pdf id=”50″]