ILLEGAL DEFACTO POSSESSION OF COCO PETROL PUMP/CNG PUMP/SECURITY & COAL AGENCIES BY DEFENCE COLONIAL RETIRED COMMISSIONED OFFR SINCE INDEPENDENCE OF INDIA – D.G.R.(A STATUTORY BODY PROVIDING MORE THAN RS 2000 CRORES OF BUSINESS VOLUME PER YEAR) WEAKENED THE GOVT TRUST TO THE NATION & ASK ANOTHER 4 MONTHS TO SUBMIT REPLY TO HONOURABLE DELHI HIGH COURT ON 7TH MAY 19- A WRIT ON CONTINGENT OWNERSHIP

Feed back court case against discriminatory policy issued by DGR. The case listed on 07 May 2019 and on request of GOI counsel , honourable supreme court has granted four week more time to file counter affidavit. Earlier 6 weeks time was given. Similarly despite time given by Delhi high court , no affidavit has yet been filed in our two another case i e equal rate of military service pay and case against CSD. Delay tactic of military and civil bureaucracy show their colonial mindset and anti jawan / JCOs attitude. डी जी आर के खिलाफ फ़ाइल केस का फ़ीडबैक । केस 07 मई को लिस्ट हुवा था और सरकारी एडवोकेट के आग्रह पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का और समय काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के किये दे दिया । 06 सप्ताह का समय पहले भी दिया गया था । इसीतरह हमारे और दो केस जो की सभी रैंक को एक दर से मिलिट्री सर्विस पै देने एवं कैंटीन में भेद भाव के संबध में है , मा0 उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश के बाद भी अभी तक काउंटर एफिडेविट फ़ाइल नही किया है। जब तक काउंटर एफिडेविट फ़ाइल नही होता केस पर फैसला नही हो सकता है। मिलिट्री एवम सिविल ब्यूरोक्रेसी अपने अँग्रेजी मानसिकता एवम जवान विरोधी नीति के चलते केस को जानभुझकर लटका रही ।