VIOLATION OF FUNDAMENTAL RIGHT AND FUNDAMENTAL DUTIES BY HOSPITAL ADMINISTRATION

रैंक अनुसार सुबिधा : अमानवीय | केरल के एक सार्जेट की पत्नी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ | ऑपरेशन के बाद मरीज को डॉक्टर के सलाह के अनुसार अलग (isolation ) रखना था | लेकिन NCOs एवं जवान को जनरल वार्ड लागु है इसलिए उस sgt ने मजबूरी में अपनी खर्चे पर प्राइवेट वार्ड लिया और 70 हजार जेब से दिया | एक sgt के लिए अमाउंट बड़ी है | अधिकारी जिसकी पेंशन काफी ज्यादा है वह इस तरह आर्थिक बोझ आसानी से उठा सकता है लेकिन उसके लिए प्राइवेट वार्ड लागु है | रक्षा मंत्रालय के साथ वार्ता में वौइस् ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने पहले भी मांग किया था की दुश्मन की गोली एवं बीमारी रैंक देखकर अपना प्रभाव नहीं दिखाती बल्कि सभी रैंक को एक समान दर्द देती है इसलिए हर तरह चिकित्सक सुबिधा एक समान होना चाहिए और जवानों/एन.सी.ओ को कम से कम सेमी प्राइवेट वार्ड होना चाहिए | पूर्व रक्षा मंत्री भी कैंसर से पीड़ित रहे है और वे स्वयम् एवं उनके परिवार के सदस्यों वस्तुस्थिति से वाकिफ होंगे | संगठन की मांग है कि सैनिको के त्याग एवं बलिदान को देखते हुए सभी रैंक को कम से कम सेमी प्राइवेट वार्ड एवं कुछ रोगों के लिए प्राइवेट वार्ड लागु करे | मै पूर्व रक्षा मंत्री को भी ईमेल कर रहा हु ताकि वे वर्तमान रक्षा मंत्री को भी मानवीय ब्यवहार के लिए प्रेरित कर सके | पहले बिना भेद -भाव के सिपाही से लेकर जनरल तक 1000 मिलता था जो अब ECHS होने से नहीं मिलता | अतः मेडिकल सुबिधा में किसी तरह का भेद भाव नहीं होने चाहिए |
रक्षा मंत्री , रक्षा राज्य मंत्री, सचिव , MOD, MDECHS, सचिव, ESW को ईमेल किया गया है | संगठन कोर्ट जायेगा और कोई रास्ता नहीं निकलता |
ECHS rank based facility :inhuman. Wife of a Kerela based Sgt undergone surgery for cancer. After the operation, the patient had to keep in isolation according to the doctor’s advice but the NCOs and the Jawan are entitled general ward only and therefore, the sgt had no option but to hire private ward on his own expense and accordingly paid Rs. 70 thousand to the hospital. It is a big amount for sgt which is equal to 04 months of his pension amount however, a officer can afford this amount easily being handsome amount of pension but he is authorized private ward. In a dialogue with the Ministry of Defence, the Voice of Ex-Servicemen Society had earlier also demanded that the enemy’s bullet and illness do not show its impact by looking at the rank, but give a similar pain to all rank, so in every way the treatment should be equal and the jawans NCO should be authorized at least semi-private ward and private in case of some disease. Former Defence Minister has also been suffering from cancer and he and his family members will be aware of the situation I am also writing to the former Defence Minister so that he can persuade the present Defense Minister to be more responsible for human behavior. Earlier without discrimination Sepoy to general was getting 1000/- which was ceased when ECHS came into existence. Therefore, there should be no discrimination in the medical facility.
The above has been email to RM, RRM, Secy MOD, MD ECHS, Secy ESW and and if no headway is made org will go to the court.

This is not only inhuman but also constitution of india does bot permit such restriction by any hospital institution to push some one which affect right to life. Getting treatment to save the life is the fundamental duties of administration (article 51-A) also. Humanity word is added in part iv of constitution of India during 42nd amendment of contitution in 1976. The hospital adm not fairly & justified the trearment with patient.The incident violate Article-21, 14 and and 51A. Our advocate panel may refer leading case OLGA TELLIS V/S BMC.