सेक्रेटरी और जाइंट सेक्रेटरी के साथ 10 मई 2023 मीटिंग का पार्ट -II
OROP की निम्नलिखित की निम्नलिखित विशंगतियों पर चर्चा हुई :-
- कृपया औसत के बजाय OROP का निर्धारण आधार वर्ष के अधिकतम ( तीनों सेनाओं का) पर रैंक वेटेज के साथ करें। तीनों सेवाओं में सीधे प्रवेश, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, कोर्ट के आदेश पर पेंशन पाने वालो के आंकड़ों को OROP निर्धारण में लिया जाय l MACP के आंकड़े को उनकी सेवानिवृत्ति के समय धारित मूल रैंक में गिना जाना चाहिए।
- जिस भी रैंक और सेवा काल का लाइफ डाटा नहीं मिला उसको लोअर रैंक और लोअर सेवा काल से प्रोटेक्ट किया गया इसका नतीजा ये हुआ कि होनोररी नायक को सिपाही , होनोररी Hav को NK और होनोरारी NbSub का OROP Hav के बराबर कर दिया | इनकी पेंशन जिस रैंक का होनोररी मिला उसी रैंक का पेंशन दिया जाय |
- पीसीडीए circular 503 के तर्ज पर न्यूनतम गारंटी liberalized family पेंशन को भी ओआरओपी तालिका में शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम गारंटी पेंशन 01.01.2016 से 6 CPC के दौरान तय पेंशन के अनुसार निर्धारित हों |
- सभी प्रकार की विकलांगता पेंशन समान हो और किसी भी हालत में अधिकारियों और जवान के बीच का अनुपात 1:66 या 1:67 से अधिक नहीं होना चाहिए जो चौथे और 5वें वेतन आयोग के दौरान प्रभावी था। 15 साल सेवा से पहले invalid हुए सैनिकों को सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट 15 वर्ष की सेवा के बराबर होनी चाहिए l
- जिस ट्रेड को 01.01.2016 से 6200 रुपये का X पे मिल रहा है , उस ट्रेड को भी जो 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत हुए हैं, 6200 वाले OROP टेबल मे रखा जाय |
- प्रारंभिक सैनिक सेवा 17 साल की है और सेना नियम 13(3) III (iv) को OROP की शर्त के साथ 07 जून 2017 को जोड़ा था जो OROP के मूल पत्र 07 Nov 2015 का हिस्सा नही था इसलिये इस नियम के तहत डिस्चार्ज हुए सैनिको को इसका लाभ दिया जाय l
- पे कमीशन की विशंगतिया जो हमारे मेमो 10.02.2023 और संयुक्त मेमो 12.3.2023 मे वर्णित है कि तरफ ध्यान दिलाया l
सचिव महोदय ने जवाब मे कहा कि average के नियम को जनरल सतबीर के केस मे सूप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है | उन्होने अपने जवाब मे कई विकसित देशों और भारत द्वारा पूर्व सैनिको के हैल्थ care और पे और पेंशन पर किये जा रहे खर्च का तुलनात्मक डाटा बताया और कहा कि आपकी मांगो को धीरे धीरे ही पूरा किया जाएगा अभी पैसे की कमी है और अभी अभी OROP के लिए 25 हजार करोड़ दिया है | उन्होने कहा कि मांगे आपकी गलत नहीं है और भविष्य मे जो भी दिया जाएगा वो आप लोगो के CATEGORIES को ही दिया जाएगा | मैंने कहा कि अपोलो जैसे फाइव स्टार वाले सुबिधा हॉस्पिटल मे सिर्फ ऑफिसर ही रेफेरल होते है और खर्च बढ़ाते है और कई सुझाव दिया कि establishment खर्च कम कर और बजट लीक को रोककर हमारी मांगो को पूरा कर सकते है | बहुत व्यापक चर्चा हुई l अशोक ठाकुर ने अंत मे कहा कि रक्षा मंत्री जी के कहने पर हम लोग दुबारा आपसे मिल रहे है और आप हमारी मांगो को संबंधित विभागों में भेजें , आगे रक्षा मंत्रिजी और PMO मे बात किया जाएगा | इस पर जाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि VOICE OF EX SERVICEMEN SOCIETY का अगर मेमो की कॉपी एक्सट्रा है तो दे दे , अगर नही हैं तो मै अपने ऑफिस से निकाल लूँगा | यह भी कहा कि पहले मैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्कस कर ले कि क्या किया जा सकता हैं l
सही तथ्य यह हैं कि OROP पर PMO ही कुछ कर सकते है | इसलिए पोस्टकार्ड ड्राइव का हिस्सा बने और पूरे देश के प्रत्येक पूर्व सैनिको की तरफ से लाखो पोस्ट कार्ड मा 0 प्रधानमंत्री को भेजे जाय | ड्राफ्ट पहले ही सर्क्युलेट मे है | इसके बाद 06 अगस्त 2023 को राम लीला मैदान मे अपनी मांगो के समर्थन मे लाखो की संख्या में परिवार सहित प्रदर्शन के लिए तैयार रहे l
बीर बहादुर सिंह
National Coordinator
Voice of Ex-Servicemen Society